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👉 2 जून से कलेक्ट्रेट पर 'आर-पार' की भूख हड़ताल। कमिश्नर के आदेश को भी दबा गए राजगढ़ कलेक्टर! महा भ्रष्टाचार पर 'मौन' जिला प्रशासन?

नगर पालिका भर्ती घोटाला: सारंगपुर-पचोर पर गिरी गाज, तो नरसिंहगढ़ पर क्यों मेहरबान है प्रशासन?

विशेष रिपोर्ट:  संवाददाता आकाश शर्मा राजगढ़

राजगढ़। क्या मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ऊपरी कमान के आदेशों के कोई मायने नहीं रह गए हैं? क्या राजगढ़ जिले में भ्रष्टाचार की जांच भी 'चेहरा देखकर' की जाती है? ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जो इस समय राजगढ़ जिला प्रशासन और कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। मामला नरसिंहगढ़ नगर पालिका में हुए कथित कर्मचारी भर्ती घोटाले से जुड़ा है, जहां भोपाल संभाग कमिश्नर के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है।

अब प्रशासन की इस 'रहस्यमयी खामोशी' से तंग आकर शिकायतकर्ता ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। आगामी 2 जून 2026 (मंगलवार) को सुबह 11 बजे से कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और नीले झंडे के साथ अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू होने जा रही है।

कमिश्नर के आदेश को बीते 15 महीने, कलेक्टर ने नहीं हिलाया एक पत्ता!

पूरा मामला कागजी सबूतों के साथ जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। भोपाल संभाग कमिश्नर ने पत्र क्रमांक 1212/145,151/शिकायत शाखा/भोपाल/2025 दिनांक 21 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर राजगढ़ कलेक्टर को नरसिंहगढ़ नगर पालिका भर्ती मामले में कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आदेश में यह भी कहा गया था कि कार्रवाई से आवेदक को अवगत कराया जाए।

हैरानी की बात यह है कि इस आदेश को जारी हुए 15 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राजगढ़ कलेक्ट्रेट से अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें न तो किसी जांच की रिपोर्ट दी गई और न ही किसी कार्रवाई की जानकारी।

अल्टीमेटम की अवधि समाप्त, अब आंदोलन ही रास्ता:

शिकायतकर्ता ने पूर्व में कई चक्कर काटने के बाद 22 अप्रैल 2026 को दोबारा आवेदन देकर प्रशासन को चेताया था कि यदि एक महीने के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक महीने की यह म्याद भी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब आवेदक 2 जून से आंदोलन के लिए विवश हैं।

भेदभाव की नीति पर उठे सवाल: अन्य जगहों पर कार्रवाई, तो नरसिंहगढ़ पर मेहरबानी क्यों?

शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राजगढ़ जिले की ही अन्य नगर पालिकाओं—सारंगपुर, पचोर, राजगढ़, खिलचीपुर और जीरापुर में जब कर्मचारी भर्ती मामलों में गड़बड़ी पाई गई, तो वहां तत्काल कार्रवाई की गई। लेकिन जब बात नरसिंहगढ़ नगर पालिका के 'महाघोटाले' की आती है, तो प्रशासन पूरी तरह मौन क्यों हो जाता है? क्या नरसिंहगढ़ के मामले में किसी रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है?

भूख हड़ताल पर अड़े आवेदक, ये हैं दो प्रमुख मांगें:

शिकायतकर्ता ने साफ कर दिया है कि जब तक जिला प्रशासन निम्नलिखित दो मांगें पूरी कर उसकी प्रमाणित प्रति (Certified Copy) नहीं सौंपता, तब तक यह अनिश्चितकालीन अनशन खत्म नहीं होगा:

शाखावार सूची: कमिश्नर भोपाल संभाग के आदेशानुसार नरसिंहगढ़ नगर पालिका से हटाए गए सभी कर्मचारियों की शाखावार सूची तुरंत सार्वजनिक की जाए।

वित्तीय भुगतान पर रोक: हटाए गए कर्मचारियों को किए जा रहे किसी भी प्रकार के वित्तीय भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए जाएं।

प्रशासन की बढ़ी धड़कनें

कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर 2 जून से होने जा रही इस भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आवेदक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस आंदोलन के दौरान यदि उनके स्वास्थ्य या जीवन को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी।

अब देखना यह होगा कि क्या 2 जून से पहले राजगढ़ कलेक्टर इस महाभ्रष्टाचार की फाइल को खोलते हैं, या फिर बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले इस आंदोलनकारी के सामने प्रशासन को झुकना पड़ता है।