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🤔MP बोर्ड की 'अंधेरगर्दी' का खुला राज: 11 नंबर देकर एक होनहार छात्रा का भविष्य किया 'ब्लैकआउट' रिचेकिंग में मिली 'फर्स्ट क्लास'...अब मचा हड़कंप। 

नागदा संवाददाता आकाश शर्मा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) की एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने न केवल एक मेधावी छात्रा का भविष्य दांव पर लगाया, बल्कि उसे मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) की गहरी खाई में धकेल दिया। नागदा के भारत कॉमर्स विद्यालय की छात्रा एकता यादव को बोर्ड ने सोशल साइंस की परीक्षा में महज 11 अंक देकर 'फेल' करार दिया। हालांकि, बाद में रिचेकिंग के दौरान जो सच्चाई सामने आई, उसने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

 👉क्या है पूरा मामला?

10वीं कक्षा में अध्ययनरत एकता यादव जब परीक्षा परिणाम आने पर फेल हुई और सोशल साइंस में उसे मात्र 11 अंक मिले, तो वह पूरी तरह टूट गई। छात्रा के पिता, जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर अपना परिवार पालते हैं, बेटी की यह हालत देख हतप्रभ रह गए। स्कूल के प्रिंसिपल के.बी. गुप्ता ने भी छात्रा की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए कहा, "एकता शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही है, उसके फेल होने की बात हम मान ही नहीं सकते थे।"

👉 रिचेकिंग में खुला बोर्ड की लापरवाही का राज..

आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद पिता ने बेटी के भविष्य के लिए अपनी जमा-पूंजी लगाकर कॉपी की रिचेकिंग का जोखिम उठाया। रिचेकिंग के परिणाम ने सबको स्तब्ध कर दिया। जहाँ एकता को पहले 11 अंक दिए गए थे, वहीं पुनर्मूल्यांकन में उसे 75 अंक प्राप्त हुए और वह 'फर्स्ट डिवीजन' से उत्तीर्ण हो गई।

 👉'हम भेजेंगे मानहानि का नोटिस'

मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोते हुए एकता के माता-पिता ने कहा, "हमने तो रिचेकिंग करा ली, लेकिन उन बच्चों का क्या जो आर्थिक अभाव में ऐसा नहीं कर पाते? बोर्ड की इस लापरवाही ने हमारी बेटी को डिप्रेशन में डाल दिया था। यदि हमारी बेटी कोई गलत कदम उठा लेती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हम MP बोर्ड को मानहानि का नोटिस भेजेंगे।"

 👉प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल..

स्कूल प्रबंधन ने भी इस घटना को बोर्ड की घोर लापरवाही करार दिया है। प्रिंसिपल के.बी. गुप्ता ने कहा कि यह केवल एक गलती नहीं, बल्कि एक छात्रा के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र को इस मानसिक प्रताड़ना से न गुजरना पड़े।

✍️क्या इस तरह की गंभीर लापरवाही के लिए MP बोर्ड के उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बिना सोचे-समझे एक छात्रा का भविष्य बर्बाद करने जैसा फैसला लिया?

प्राप्त जानकारी के अनुसार - मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। एकता यादव जैसे सैकड़ों छात्र हैं जो बोर्ड की लापरवाही की बलि चढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं वे प्रमुख बिंदु, जो साबित करते हैं कि बोर्ड की व्यवस्था में बड़े सुधार की तत्काल आवश्यकता है:

1. मूल्यांकन में 'संगीन लापरवाही' और हाईकोर्ट का डंडा

जबलपुर हाई कोर्ट ने कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर बोर्ड पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना महज एक वित्तीय दंड नहीं, बल्कि बोर्ड की उस मानसिकता पर तमाचा है, जहाँ परीक्षकों द्वारा बिना गंभीरता के कॉपियाँ जांची जाती हैं।

2. 'अनुपस्थित' शिक्षक और गिरती गुणवत्ता

मूल्यांकन केंद्रों पर शिक्षकों की मनमानी चरम पर है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान 366 में से 28 शिक्षक ड्यूटी से नदारद पाए गए। हालांकि 338 शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या मात्र नोटिस से उन छात्रों का नुकसान भरपाई हो सकती है जिनकी कॉपियाँ इन लापरवाह शिक्षकों के हाथ में थीं?

3. परिणाम में देरी और अनिश्चितता का माहौल

मूल्यांकन की सुस्त गति और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण परीक्षा परिणामों में बार-बार देरी होती है। यह देरी छात्रों के उच्च शिक्षा (Higher Education) में प्रवेश और करियर प्लानिंग को बुरी तरह प्रभावित करती है।

4. 'रेगुलर' छात्रों को 'प्राइवेट' मार्कशीट का दंश

बोर्ड की तकनीकी खामियों का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। कई नियमित (Regular) छात्रों को 'प्राइवेट श्रेणी' (Private Category) की मार्कशीट जारी की गई। सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में इस तरह की गलती से छात्रों की पात्रता पर संकट खड़ा हो जाता है।

5. पेपर लीक की अफवाहें और सुरक्षा में सेंध

सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें और बोर्ड द्वारा समय रहते ठोस कार्रवाई या स्पष्टीकरण न देने के कारण छात्रों में भारी भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहती है। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के अभाव में मेधावी छात्रों का मनोबल टूटता है।

निष्कर्ष: क्या जवाबदेही तय होगी?

एकता यादव का मामला केवल एक शुरुआत है। जब बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में 11 नंबर से 75 नंबर का अंतर आता है, तो यह स्पष्ट है कि या तो मूल्यांकनकर्ता पूरी तरह से अयोग्य हैं या फिर बोर्ड की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार और घोर उदासीनता की शिकार है।

क्या अब समय नहीं आ गया है कि:

👉दोषी मूल्यांकनकर्ताओं और अधिकारियों को सीधे तौर पर बर्खास्त किया जाए?

👉मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए 'डिजिटल मॉनिटरिंग' अनिवार्य की जाए?

👉पीड़ित छात्रों को हर्जाना देने की स्पष्ट नीति बनाई जाए?

बोर्ड की इन लगातार विफलताओं के बीच, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। क्या सरकार इस 'शिक्षा तंत्र के माफिया' के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी?